महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के सभी लाभार्थियों की आधार कार्ड से e-KYC करने का फैसला लिया है। यह योजना महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक मदद देती है।
पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन तब लाभार्थियों का सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। लोगों से सिर्फ सेल्फ-डिक्लेरेशन लिया गया था। इसी वजह से काफी सारे ऐसे लोग भी योजना का लाभ ले रहे थे जो इसके पात्र नहीं थे।
महिला और बाल विकास विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को एक सरकारी आदेश (GR) जारी किया। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि e-KYC से अपात्र लाभार्थियों को बाहर करना आसान हो जाएगा।
अगस्त में राज्य की आईटी डिपार्टमेंट ने करीब 26 लाख अपात्र लाभार्थियों की लिस्ट तैयार कर सरकार को सौंपी थी। इसके बाद से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सभी जिलों की रिपोर्ट अगले दो हफ्तों में आ जाएगी। जो महिलाएं पात्र पाई जाएंगी, उन्हें योजना का लाभ मिलता रहेगा और जो अपात्र होंगी, उनका पैसा बंद कर दिया जाएगा।
यह योजना 21 से 65 साल की उन महिलाओं को ₹1,500 देती है जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से कम है और जो किसी अन्य सरकारी योजना की लाभार्थी नहीं हैं। इस समय करीब 2.25 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं। सरकार हर महीने लगभग ₹3,800 करोड़ इस पर खर्च करती है।
पहली बार राज्य सरकार सभी लाभार्थियों का e-KYC करने जा रही है। e-KYC की सुविधा योजना की वेबसाइट
https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर उपलब्ध होगी।
